नियम १०
आयोजना छनौट
: (१) निर्देशक समितिले नियम ९ बमोजिमका आयोजनामध्येबाट यस नियमावली बमोजिम कार्यान्वयन हुने आयोजना मङ्सिर पन्ध्र गतेभित्र छनौट गरी सक्नु पर्नेछ।
(२) जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले अनुसूची-१ बमोजिमको कार्यान्वयन तालिका सहित उपनियम (१) बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको विवरण आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्षको मङ्सिर मसान्तभित्र पठाई सक्नु पर्नेछ ।
(३): जिल्ला संमन्वय समितिको कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको विवरण अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी आयोजना छनौट भएको पन्ध्र दिनभित्र मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहलाई समेत दिनु पर्नेछ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको लागत सहितको विवरण स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र छनौट नभएका आयोजनामा यस नियमावली बमोजिमको रकम प्राप्त हुने छैन ।
(६) यस नियमावली बमोजिम आयोजना छनौट गर्दा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने कूल रकमबाट न्यूनतम दश लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएका बढीमा तीस वटा आयोजना छनौट गर्नु पर्नेछ।
तर,
(१) एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको हकमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका बढीमा चालीस वटा आयोजना छनौट गर्न सकिनेछ।
(२) विगतमा यैस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रारम्भ भई अधुरो रहेका र निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने अवस्थाका अयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्न सकिनेछ ।
(७) उपनियम (१) बमोजिम छनौट भएका कुनै आयोजनाको सम्झौता पुष महिनाभित्र हुन नसकेमा संयोजकले सो आयोजना परिवर्तन गरी माघ मसान्तभित्र सोही स्थानीय तह अन्तर्गतको अर्को आयोजना छनौट गर्न सक्नेछ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम आयोजना परिवर्तन भएको जानकारी फागुन पन्ध्र गतेभित्र मन्त्रालय, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहमा समेत दिनु पर्नेछ ।
(९) मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्वीकृत भएको कार्यक्रम बमोजिमको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
(१०) निर्देशक समितिले यस नियमावली बमोजिम एक भन्दा बढी स्थानीय तह वा निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने आयोजनाको कार्यान्वयन कुनै एउटा स्थानीय तहबाट हुने गरी वा कामको परिमाणको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा विभाजन गरी तोक्न सक्नेछ ।
(११) यस नियमावली बमोजिम मन्त्रालय तथा कोष र लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आयोजना छनौटको विवरण उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय अधिकारीको हुनेछ।
(२) जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले अनुसूची-१ बमोजिमको कार्यान्वयन तालिका सहित उपनियम (१) बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको विवरण आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्षको मङ्सिर मसान्तभित्र पठाई सक्नु पर्नेछ ।
(३): जिल्ला संमन्वय समितिको कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको विवरण अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी आयोजना छनौट भएको पन्ध्र दिनभित्र मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहलाई समेत दिनु पर्नेछ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको लागत सहितको विवरण स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र छनौट नभएका आयोजनामा यस नियमावली बमोजिमको रकम प्राप्त हुने छैन ।
(६) यस नियमावली बमोजिम आयोजना छनौट गर्दा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने कूल रकमबाट न्यूनतम दश लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएका बढीमा तीस वटा आयोजना छनौट गर्नु पर्नेछ।
तर,
(१) एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको हकमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका बढीमा चालीस वटा आयोजना छनौट गर्न सकिनेछ।
(२) विगतमा यैस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रारम्भ भई अधुरो रहेका र निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने अवस्थाका अयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्न सकिनेछ ।
(७) उपनियम (१) बमोजिम छनौट भएका कुनै आयोजनाको सम्झौता पुष महिनाभित्र हुन नसकेमा संयोजकले सो आयोजना परिवर्तन गरी माघ मसान्तभित्र सोही स्थानीय तह अन्तर्गतको अर्को आयोजना छनौट गर्न सक्नेछ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम आयोजना परिवर्तन भएको जानकारी फागुन पन्ध्र गतेभित्र मन्त्रालय, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहमा समेत दिनु पर्नेछ ।
(९) मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्वीकृत भएको कार्यक्रम बमोजिमको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
(१०) निर्देशक समितिले यस नियमावली बमोजिम एक भन्दा बढी स्थानीय तह वा निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने आयोजनाको कार्यान्वयन कुनै एउटा स्थानीय तहबाट हुने गरी वा कामको परिमाणको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा विभाजन गरी तोक्न सक्नेछ ।
(११) यस नियमावली बमोजिम मन्त्रालय तथा कोष र लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आयोजना छनौटको विवरण उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय अधिकारीको हुनेछ।